Swachh Bharat Mission 2.0: स्वच्छता भारत का सपना है — और इस दिशा में सरकार ने “Swachh Bharat Mission (Gramin)” यानी ग्रामीण स्वच्छता मिशन बहुत सक्रिय रूप से काम किया है। इस योजना के तहत उन घरों को वित्तीय सहायता दी जाती है जिनके पास अभी तक शौचालय नहीं है। लेकिन अब एक दावा सामने आया है: “नया आवेदन आज से शुरू — 7 दिन में ₹12,000 मिलेंगे”। क्या यह दावे सही हैं? और यदि आप आवेदन करना चाहती हैं, तो कैसे करें? इस लेख में हम सरल भाषा में सब समझेंगे।
SBM-Gramin / IHHL: यह क्या है?
SBM-Gramin (Swachh Bharat Mission – ग्रामीण) सरकार की एक प्रमुख स्कीम है, जिसका लक्ष्य भारत को खुले में शौच (ODF – Open Defecation Free) बनाना है। इस योजना के अंतर्गत, जो परिवार ग्रामीण इलाकों में रहते हैं और जिनके घरों में शौचालय नहीं है, उन्हें Individual Household Latrine (IHHL) योजना के तहत आर्थिक सहायता दी जाती है।
- सरकारी दिशानिर्देशों में कहा गया है कि Incentive / सब्सिडी की अधिकतम राशि ₹12,000 तक हो सकती है, जिसमें शौचालय निर्माण, पानी संग्रहण की व्यवस्था आदि शामिल हो सकते हैं।
- यह सहायता आमतौर पर ग्रामीण गरीब (BPL) और विशेष पहचान परिवारों (SC/ST, महिला-प्रधान परिवार, विकलांग, भूमिहीन मजदूर आदि) को दी जाती है।
- यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि यह राशि पूरी लागत नहीं होती; सरकार का उद्देश्य है कि यह प्रोत्साहन स्वरूप हो, और लाभार्थियों को अपनी भागीदारी करनी होगी।
इस तरह, योजना का मूल उद्देश्य एक बदलाव लाना है — स्वच्छता की आदतें बदलना और सभी नागरिकों को शौचालय सुनिश्चित करना।
“7 दिन में ₹12,000”
पंजीकरण पेज पर क्या दिखता है?
सरकार ने एक DBT पंजीकरण पोर्टल जारी किया है, जहाँ नागरिक आवेदन करने के लिए मोबाइल नंबर + OTP से पंजीकरण कर सकते हैं। यह पेज इस प्रकार है:
“Citizen Registration. Mobile (as login ID). Enter OTP.”
सरकारी दिशानिर्देशों में 7 दिन का उल्लेख
हालाँकि, सरकारी निर्देशों में यह उल्लेख मिलता है कि आवेदन की जाँच / सत्यापन 7 कार्यदिवसों में पूरी की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए:
- SBM (Urban) की गाइडलाइंस में लिखा है: “Verification of the application should be completed within 7 working days of its submission by the beneficiary.”
- यह सत्यापन हिस्सा है — लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पूरी राशि उसी समय जारी की जाएगी। भुगतान, निर्माण, निरीक्षण आदि और चरण होते हैं।
इसलिए, “7 दिन में ₹12,000” का प्रचार अक्सर सत्यापन समय (7 दिन) और पूर्ण भुगतान (जैसे ₹12,000) को मिला कर किया गया दावा हो सकता है — जिसे सावधानी से लेना चाहिए।
कैसे करें आवेदन? — स्टेप बाय स्टेप मार्गदर्शिका
यदि आप यह योजना का लाभ लेना चाहती हैं, तो नीचे दिए गए चरणों का पालन करें।
1. पंजीकरण / आवेदन प्रारंभ करना
- स्वच्छ भारत मिशन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ, जहाँ IHHL आवेदन फॉर्म (Individual Household Latrine) उपलब्ध है।
- ग्रामीण या शहरी, आपके स्थानानुसार वह फॉर्म चुनें।
- “New Applicant / Registration” लिंक पर क्लिक करें।
2. मोबाइल + OTP सत्यापन
- अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें — इसे आपके लॉगिन ID के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा।
- मोबाइल पर आए OTP (One Time Password) दर्ज करें, जो आपके पंजीकरण को सत्यापित करेगा।
3. आवेदन फॉर्म भरना
फॉर्म में निम्न जानकारियाँ भरनी होंगी:
- नाम, पता, ग्राम / पंचायत / ब्लॉक / जिला आदि
- आधार नंबर / पहचान दस्तावेज
- बैंक खाता विवरण (नए खाते में नाम, बैंक, IFSC आदि)
- जानकारी कि आपके घर में अभी शौचालय नहीं है
- अन्य सहायक जानकारी जैसे परिवार की आर्थिक स्थिति, सामाजिक पहचान आदि
4. दस्तावेज़ अपलोड करना
- पहचान प्रमाण जैसे आधार कार्ड / वोटर-आईडी / पैन कार्ड
- बैंक पासबुक की प्रथम पृष्ठ (जिसमें खाता संख्या और बैंक नाम लिखा हो)
- फोटो, यदि मांगी जाए
- अन्य दस्तावेज जैसे सामाजिक प्रमाण / राज्य विवरण आदि
5. आवेदन सबमिट करना
- सभी विवरण सही भरने के बाद “Submit” या “Apply” बटन दबाएँ।
- आवेदन संख्या (ID) या रसीद प्राप्त होगी — इसे संभाल कर रखें, भविष्य में ट्रैकिंग के लिए काम आएगी।
6. सत्यापन और निरीक्षण
- आवेदन की जाँच / सत्यापन प्रक्रिया करनी होगी — इसमें सरकारी अधिकारी दस्तावेज़ जांचते हैं।
- यदि योजना के अनुसार, यह सत्यापन 7 कार्यदिवसों में पूरा किया जाना चाहिए।
- यदि सब सही हो, तो शौचालय निर्माण की अनुमति दी जाएगी।
- निर्माण पूरा होने पर एक निरीक्षण (physical verification) किया जा सकता है — जैसे कि फोटो, जियो-टैगिंग आदि।
7. सहायता राशि का भुगतान
- अगर सभी जांच और निरीक्षण पूरी हो जाते हैं, तो सरकार द्वारा राशि (₹12,000 या निर्धारित सब्सिडी) आपके बैंक खाते में DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से भेज दी जाएगी।
- कभी-कभी यह राशि दो किश्तों में दी जाती है (पहली किश्त निर्माण प्रारंभ होने पर, दूसरी किश्त पूर्ण निर्माण एवं सत्यापन के बाद) — विस्तृत नीति राज्य पर निर्भर करती है।
इस योजना का लाभ और चुनौतियाँ
लाभ (Pros)
- स्वच्छता और स्वास्थ्य
खुला शौच कम हो जाएगा, जिससे रोगों का खतरा कम होगा। - महिलाओं को सुरक्षा
घर में शौच की सुविधा मिलने पर महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा बढ़ेगी। - सरकारी सहायता
आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सहायता राशि मिलने से बोझ कम होगा। - डिजिटल पारदर्शिता (DBT)
राशि सीधा बैंक खाते में जाने से लेन-देन में पारदर्शिता होगी। - लंबे समय में सामाजिक परिवर्तन
स्वच्छता की आदत समाज में बढ़ेगी और पर्यावरण बेहतर होगा।
चुनौतियाँ (Cons / Issues)
- भुगतान में देरी
सत्यापन, निरीक्षण या दस्तावेज़ों में त्रुटि होने पर भुगतान में देरी हो सकती है। - दावा और वास्तविकता में अंतर
“7 दिन में ₹12,000” जैसा दावा प्रचारित हो सकता है, लेकिन व्यवहार में संभव न हो। - दस्तावेज़ त्रुटियाँ
गलत अथवा अधूरी जानकारी देने पर आवेदन अस्वीकृत हो सकता है। - निर्माण गुणवत्ता
शौचालय का निर्माण उचित मानकों पर होना चाहिए; यदि कम गुणवत्ता हो तो स्वीकृति न मिले। - डिजिटल पहुँच
कुछ ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट, स्मार्टफोन या कंप्यूटर की सुविधा न होना बड़ी समस्या हो सकती है। - राज्य नीति भिन्नता
सब्सिडी राशि, समय सीमाएँ, सत्यापन प्रक्रिया आदि राज्य दर राज्य बदल सकती हैं।
निष्कर्ष: क्या “7 दिन में ₹12,000” संभव है?
- यदि इस दावे को देखें, तो वह आधे सच पर आधारित हो सकता है — सत्यापन प्रक्रिया को 7 कार्यदिवसों में पूरा करने का लक्ष्य हो सकता है, न कि पूरी राशि उसी दिन देना।
- लेकिन प्रचार माध्यमों में “7 दिन में ₹12,000” को ऐसे प्रस्तुत किया जाता है कि यह आश्वासन जैसा लगे — और यही भ्रम को जन्म देता है।
- वास्तविकता यह है कि पंजीकरण, सत्यापन, निरीक्षण और भुगतान — ये सभी अलग चरण हैं, और प्रक्रिया में समय लग सकता है।
यदि आप वास्तव में इस योजना से लाभ उठाना चाहती हैं, तो सबसे सुरक्षित मार्ग है:
- सरकारी पोर्टल से आवेदन करें
- सभी जानकारी और दस्तावेज सही और पूर्ण रखें
- आवेदन संख्या संभाल कर रखें
- स्थानीय अधिकारी, पंचायत या स्वच्छता विभाग से समय-समय पर स्थिति पूछती रहें